खंडवा- हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। इस देश में सभी धर्मो का सम्मान होता है और सभी को यहां पर रहने की खुली आजादी है। नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हिन्दू, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध जो उस देश में अल्पसंख्यक है एवं वहां पीड़ा झेल रहे उन्हें भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए यह कानून बनाया गया। इसमें देश के मुसलमानों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस इस कानून को मुद्दा बनाकर देश में अशांति का माहौल पैदा कर रही है। यह बात भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद नंदकुमारसिंह चौहान ने नागरिकता संशोधन कानून प्रदेश में लागू किए जाने को लेकर आयोजित धरने को संबोधित करते हुए कही। श्री चौहान ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएबी) को लागू करने के संबंध में प्रदेश की कांग्रेस सरकार हीला-हवाली कर रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस संबंध में बयान दे रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिन्दू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के चलते इस कानून को प्रदेश में लागू नहीं कर रही है। जबकि प्रदेश सरकार इसे लागू करने से इंकार नहीं कर सकती। इस कानून को प्रदेश में तत्काल लागू किए जाने की मांग हम कर रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि संसद द्वारा नागरिकता संशोधन बिल-2019 पारित किये जाने के बाद राष्ट्रपति महोदय ने भी उसे मंजूरी दे दी है। अत: वह कानूनी स्वरूप लेकर संपूर्ण भारत में रह रहे उन शरणार्थियों की भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है, जिन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर उत्पीडि़त किया गया। इनकी जायदाद पर कब्जे कर लिये गये, घर के प्रमुख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और बेटियों का अपहरण कर बड़े पैमाने पर बलात्कार और धर्म परिवर्तन कराये गये। इन हिन्दू, सिक्ख, ईसाई, जैन और बौद्ध आदि समुदाय के लोगों ने अपनी जान और सम्मान बचाने के लिये भारत में शरण ले रखी थी। पिछले कई वर्षों से इन्हें भारतीय नागरिकता देने की मांग हो रही थी, लेकिन बीते वर्षों में कांग्रेस की सरकारों ने वोट बैंक टूटने के भय से इसके लिये कोई कानून नहीं बनाया। चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून को मध्य प्रदेश में लागू नहीं करने की बात कही है। मुख्यमंत्री का यह कथन भारत की संप्रभुता, संघीय व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है। मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति का यह वक्तव्य अत्यंत गंभीरता से लिये जाने की आवश्यकता हैं, वे कांग्रेस के स्टैण्ड पर चलने की बात कहते समय शायद यह भूल गए कि उनकी भूमिका कांग्रेस के कार्यकर्ता से अधिक राज्य के मुखिया की है। नागरिकता देने और नहीं देने का काम भारत सरकार का होता है, राज्यों का नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस की सरकार के मुखिया ने प्रदेश में भ्रम का वातावरण बनाते हुए अराजकता को बढ़ावा देने का कुत्सित प्रयास किया है। श्री चौहान ने कहा कि 1947 में पाकिस्तान में हिन्दुओं की संख्या 23 प्रतिशत थी लेकिन पाकिस्तान द्वारा हिन्दुओं को प्रताडि़त एवं उन पर जुल्म किए जाने के पश्चात स्थिति यह बन गई है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं की संख्या 3 प्रतिशत रह गई है। मीडिया प्रभारी सुनील जैन ने बताया कि पूरे प्रदेश में संगठन के दिशा निर्देश पर जिला मुख्यालयों में मप्र में नागरिकता संशोधन कानून लागू कराने के संबंध में धरना एवं कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किए गए। जिला मुख्यालय खंडवा में भी मंगलवार को सांसद नंदकुमारसिंह चौहान के नेतृत्व में सिविल लाईन स्थित दीनदयाल प्रतिमा स्थल के पास जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल की अध्यक्षता में हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में धरना दिया गया।
धरने को सांसद नंदकुमारसिंह चौहान, जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश कोटवाले, कैलाश पाटीदार, राजेश डोंगरे, पुरूषोत्तम शर्मा, सुभाष कोठारी, मोहन गंगराड़े, श्यामसिंह मौर्य, नरेन्द्रसिंह तोमर, नंदराम पटेल ने भी संबोधित किया। धरने के पश्चात सांसद श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाते एवं नरेन्द्र मोदी, अमित शाह जिन्दाबाद के नारों के साथ रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां पर भी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम श्री पाण्डेय को श्री चौहान ने कहा कि देश का बड़ा मामला है और यह ज्ञापन हम कलेक्टर को ही सौंपेंगे। सांसद श्री चौहान के साथ सभी कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय परिसर में बैठकर नारे लगाते रहे। कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल के आने के पश्चात सांसद श्री चौहान ने कहा कि मप्र में नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने को लेकर यह ज्ञापन हम राज्यपाल के नाम आपको सौंप रहे हैं। ज्ञापन का वाचन करते हुए सांसद श्री चौहान ने कहा कि संसद द्वारा नागरिकता संशोधन बिल राज्य व लोकसभा से पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति महोदय ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अत: वह कानूनी स्वरूप लेकर संपूर्ण भारत में रह रहे उन शरणार्थियों की भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है जिन्हें पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान में धर्म के आधार उत्पीडि़त किया गया। इनके जायदाद पर कब्जे कर घर के प्रमुख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और बेटियों का अपहरण कर बड़े पैमाने पर बलात्कार व धर्म परिवर्तन कराए गए। इन हिन्दू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध आदि समुदाय के लोगों ने अपनी जान और सम्मान बचाने के लिए भारत में शरण ले रखी थी। पिछले कई वर्षो से इन्हें भारतीय नागरिकता देने का मांग हो रही थी लेकिन बीते वर्षो में कांग्रेस सरकारों ने वोट बैंक टूटने के भय से इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया। देश के लिए प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने यह ऐतिहासिक निर्णय लेकर उन लाखों परिवारों को सम्मान और सुविधा दिलवाने में अपनी भूमिका निभाई जो अभी तक भारत में ही रहकर नागरिक अधिकारों से वंचित थे। बड़े दुख की बात है कि देश के राष्ट्रपति द्वारा नागरिकता संशोधन कानून पारित किए जाने के निर्णय को प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने नहीं माना और प्रदेश में इस लागू नहीं करने की बात कही। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में प्रदेश के मुख्यमंत्री से नागरिकता संशोधन कानून को मप्र में अतिशीघ्र लागू करने के राज्यपाल महोदय निर्देश दे। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि तीन घंटे इस आयोजन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर सिंधी समाज ने उपस्थित होकर नागरिकता संशोधन कानून का स्वागत करते हुए सांसद श्री चौहान का भी स्वागत किया एवं मिठाईयां बांटी।
धरना एवं ज्ञापन सौंपते समय सांसद नंदकुमारसिंह चौहान के साथ जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल, हरीश कोटवाले, अरुणसिंह मुन्ना, राजेश डोंगरे, प्रवक्ता सुनील जैन, नरेंद्र सिंह तोमर, श्यामसिंह मौर्य, त्रिलोक यादव, अमर यादव, मंगल यादव, ममता बोरसे, प्रमिला ऐतालकर, शारदा तांदले, अन्नपूर्णा तंवर, मधु चौरसिया, नगराध्यक्ष आशीष राजपूत, सुधांशु जैन, नंदन करोड़ी, भरत पटेल, अनूप पटेल, अवतार सिंह खनूजा, पुनीत चौरसिया, जितेंद्र चंद्रावत, गुड्डू गिरी गोस्वामी, राजेश तिवारी, चंद्रेश पचोरी, विवेक सारसार, दीना पंवार, अनिल भगत, धनवीर राजपाल, पन्ना गुप्ता, आशीष चटकेले, गोपाल सोनी, कैलाश राठौर, निलेश निदाने, जीवन डिंडोरे, वेदप्रकाश शर्मा, मुकेश साद, अशोक दशोरे, भानु पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आयोजन का संचालन जिला महामंत्री दिनेश पालीवाल ने किया एवं आभार जिला महामंत्री संतोष सोनी व मुकेश तनवे ने माना।
